भ्याट छल्नेको जरिवाना बिबरणमात्र सार्वजनिक

करिव एक बर्ष लगाएर नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेमाथि छानविन गरेको सरकारले उनीहरुको सूची सार्वजनिक नगरि जरिवानाको कुल रकममात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतवार अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजश्व छलेको अभियोगमा ५ सय १८ फर्मबाट असुल्न ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी दिएपनि कुन कुन कम्पनीले कति भ्याट छलेका थिए र उनीहरुलाई कति कति जरिवाना गरियो भन्ने खुलाइएन् ।

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले कर छल्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न कानुनले नै नमिल्ने दावी गर्नुभयो । ‘मैले सोधेको पनि छैन । कानुनअनुसार करअधिकृत बाहेक अन्यलाई जानकारी दिन पनि आवश्यक छैन ।’ सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायतका निकायले कर छल्नेहरुको बिबरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपनि नक्कली नोट छापे बराबरको अपराध गर्ने भ्याटमारा अपराधीको बिबरण सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

बिभिन्न दलसँग निकट सम्बन्ध भएका ठूला घरानाहरु नै नक्कली भ्याट बिल काण्डमा संलग्न भएका कारण राजनीतिक दबाबका आधारमा उनीहरुको बिबरण सार्वजनिक नगरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले कर छल्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’कर छल्नेहरु हेर्दा सभासद, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ताभन्दा पनि हामीले करदाताको रुपमा हेरेका छौं ।’

६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण

झन्डै एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले चैत मसान्तसम्म सबै र्फमको कर जरिवाना निर्धारण गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । ५ सय १८ र्फमको छानवीन गर्दा ३ अर्ब ६ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३२ करोड आयकर र २० करोड ५२ लाख अन्तशुल्क गरी ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख कर निर्धारण गरेको हो ।

कर नतिर्नेलाई विदेश जान रोक लगाइने, बैंक खाता रोक्का गरिने, निकासी रोक्का गरेर असुल गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा निर्देशन दिएपछि सरकारले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहितका ४ सय ३७ व्यापारिक र्फमको नाम गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगड, भाटभटेनी सुपरमार्केटजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन् ।