Thursday, September 3, 2015

b]zsf] eGbf vf8Lsf] ;+lawfg /fd|f] agf]; Û

æ;+ljwfg ag] klg gag] klg s] g} km/s 5 /< h] eP klg kl/jf/ kfNg ljb]zLg' kl/xfN5, a? vf8Ls} ;+ljwfg /fd|f] eP xfDnfO{ kmfO{bf xf]nf .Æ
of] cfTdfg'e'lt a}b]zLs /f]huf/Lsf nflu d]gkfj/ sDkgL wfpg] o'jf hdftsf]] xf] . oxfF x/]s gfu/Ls xfd|f] / /fd|f] ;+ljwfg aGnf / s]xL eP klg zflGt cdg rog tyf /fd|f cj;/x? k|fKt xf]nfg eGg]  ck]Iffdf 5g\ . kl/jt{g / ljsf;sf] k|ltIff ul//x]sf 5g\ . x/]sf o'jf o'jltsf] dgdf ljb]zL e'dLdf r'xfpg] kl;gfn] g]kfnL df6f] g} l;+lrt ug{ kfpg] ;kgf 5 . /f]huf/Lsf cj;/x? olx k|fKt ug{ ;lsPnf, kfl/jf/Ls dfof ddtfaf6 alGrt x'g gknf{ eGg] ;'Gb/ ;kgf af]s]/ a;]sf 5g\ .
;+ljwfg ag] cl:y/tfsf]] cGTo x'G5 .  /fi6«df ljsf;n] ult lnG5 . To;n] cj;x? >[hgf u5{ . /fi6« lgdf{0fdf cfjZos kg]{ d'Vo zltm o'jfx? ljb]zLg] qmd sd x'G5 . clxn] cj;/ / /f]huf/Lsf nflu ljb]zLg] o'jf o'jltsf] ;+Vof a9\bf] 5 . d'n'ssf sltko ufpx? o'jf ljlxg ePsf 5g\ . xhf/f} o'jf o'jlt /f]huf/Lsf nflu ljb]lzPsf 5g\ . lt dWo clwsf+zsf] uGtAo rfxL vf8L tyf dn]l;of g} xf] .

s'g} klg b]zsf] ;+lawfg To; b]zsf] d"n sfg'g xf] . ;+ljwfg lgdf{0f kZrft ;+ljwfg ;j{dfGo tyf ;Ddflgt x'G5 . g]kfnsf] gofF ;+lawfg lgdf{0f ug{ eGb} b'O{ b'O{ k6s c/af} ?k}ofF vr]{/ ;+ljwfg;ef u7g eof] t/ cfhsf ldlt;Dd ;+ljwfgsf] vfsf ;d]t tof/ x'g ;s]g / ePsf] 5}g klg . tof/ ePsf abfFx? dfyL klg ;a}n] cfˆgf] tfndf ts{ k]z ug]{, lj/f]w ug]{, ;dy{g ug]{ sfd afx]s l;Gsf] efr]sf 5}gg\ bn / ltgsf g]tfx?n] . hft hflt ljrdf e]bsf] efjgf >hgf u/]/ ;fdflhs ;b\efj e6\sfpb} 5g\ .
;+ljwfg lgdf{0f kZrft :j/f]huf/L >[hgf ePdf o'jf zlQm lab]lzg] qmd /f]lsG5 / ;d[4 /fi6« aGg >d zltmsf] pknAwtf ;xh x'G5 . >d a]r]/ d'n'sn] 7"nf] /sd /]ld6]G; dfkm{t leq\ofpnf t/ Tof] eGbf 7"nf] /sd clxn] ef/lto >d vl/b ug{df vr{ ePsf] 5 . d'n'ssf k|d'v ;x/x?df lgdf{0f eO{/x]sf ;Dk'0f{ ;+/rgfx?sf] lgdf{0f ef/lto >lds tyf dhb'/x?n] ul//x]sf 5g\ . otf g]kfnL >dn] ljb]z x/fe/f ag]sf 5g\ eg] g]kfnL ;dfhx? lju|b} uPsf 5g\ .
ptf g]kfnL o'jf o'jlt vf8L d'n'sdf >d a]Rg afWo 5g\ . x/]s g]kfnL o'jf o'jltsf] rfxgf x'G5 cd]l/sf, o"/f]k, ci6«]lnof, hfkfg, sf]l/of hfg] t/ Tof] cj;/ sxf ldN5 /< clwsf+z o'jf o'jltsf] b}lgsL d]gkfj/ sDkgLx?sf] b}nf] rfxg]{ g} xf], 7lug] g} xf] . Tolt v]/ nfU5 plgx?nfO{ Gofo lbg] lgsfo g} 5}g s]jn afWo 5g ljb]zLg . o;/L ljb]zLg afWo eP kl5, >d, zlQm / lhjg cs}{sf nflu vlr{g afWo k/] kl5 To; b]zsf] ;+ljwg lgod sfg'x? /fd|f ePdf ljb]zLg]x?nfO{ clnslt eP klg kmfO{bf xf]nf . vfl8d} eljZo vf]Hg' kg]{ xf] ToxfFsf] ;+ljwfg g} /fd|f agf]; .
;+ljwfgn] To; b]z leqsf cGo sfg'gL Aoj:yfnfO{ lgb]{lzt u/]sf] x'G5 . /f]hu/Lsf] lgdf{0f, >ldssf] Hofnf, d'No lgoGq0f, cfoft, lgof{t nufot Aoj:yfsf] k|Tofe'lt u5{ . a]/f]huf/ o'jfx?sf] ck]Iff pko'Qm /f]hu/L / >dsf] plrt d'No k|fKt ug]{ g} x'G5 . b]z ;d[4 aGg lgtL klg k|i6 aGg' k5{ . ;d[4 b]zsf gfu/Lsn] pko'Qm >d d'No kfp5g\ . h'gs'/f xfdL gkfnL o'jfn] ck]Iff ug{' cgf}7f] x'b}g . /fhlglts kfl6{n] d'4f dfq p7fpg] x}g sfof{Gjogsf] OR5f zltm klg /fVg' kb{5 . x/]s o'jfn] b]z d]/f] / >d d/} b]zdf eGg] efjgf x[boaf6} lng' k5{ . To;}n] dfq b]z agfpg ;lsG5 . 
-of] n]v http://singhdarbar.com/ df k|sflzt eO{ ;s]sf] 5_ 

Sunday, August 23, 2015

नक्कली भ्याट बिलमा व्यवसायीका पक्षमा फैसला

राजस्व न्यायाधिकरणले विगतको नजिर उल्टाउँदै करिब ७ अर्ब रुपैयाँको चर्चित नक्कली भ्याट बिल मुद्दामा व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेको छ। फैसलाका कारण करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।
 अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेपछि सरकारले उनीहरूलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर निर्धारण गरेको थियो। यो प्रकरणमा परेका अधिकांश व्यवसायी न्यायाधिकरणसमक्ष मुद्दा दायर गरेका थिए। न्यायाधिकरणको पछिल्लो बेन्चले पाँच दर्जन मुद्दाको फैसला व्यवसायीको पक्षमा गर्दा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो। व्यवसायीहरूले गर्ने कर छलीको मुद्दा न्यायाधिकरणले हेर्ने गर्छ।

'नक्कली भ्याट प्रकरणमा व्यवसायी र नेताहरूको चर्को दबाब झेल्दै आन्तरिक राजस्व विभागले ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाउने निर्णय गरेको थियो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'न्यायाधिकरणको फैसलाले सरकारको करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।'

एक वर्षअघि दीपेन्द्रकुमार कार्की न्यायाधिकरणको प्रमुख न्यायाधीश रहेका बेला एक दर्जन मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा भएको थियो। पछिल्लो समय न्यायाधीश कुमार चुडालको नेतृत्वको बेन्चले भने विगतको नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेको हो। न्यायाधीश कार्कीको बेन्चले राजस्व विभागले गरेको निर्णय सदर गर्दै व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर चुडालको बेन्चले भने नक्कली भ्याट बिललाई मान्यता दिँदै अधिकांश व्यवसायीले कर तिर्नु नपर्ने गरी फैसला गरेको हो। कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेका मुद्दामा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने गरिएको छ।

'कार्कीको बेन्चले आयकर र भ्याटमा राजस्व विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेको थियो। यसअनुसार विभागले निर्धारण गरेको सबै कर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भएको थियो,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'चुडालको बेन्चले गरेको फैसलाअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ। भ्याटमा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र।'

चुडालको बेन्चले गरेको पाँच दर्जन व्यवसायीको मुद्दा फैसलाका कारण सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको जाकारी दिँदै ती अधिकारीले यही नजिरअनुसार बाँकी मुद्दाको पनि फैसला हुँदै गए सरकारले ५ अर्ब राजस्व गुमाउने बताए।

भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीको न्यायाधिकरणले चार किसिमबाट फैसला गरेको श्रोतले जनाएको छ। मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, भ्याट र जरिवाना तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको हो।

प्रमुख न्यायाधीश चुडालसँगै राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले गरेको फैसलाले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाका कारण विभागले निर्धारण गरेको आयकर व्यवसायीले तिर्नु नपर्ने भएको छ। विभागले जरिवानासहित करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर तिराउने निर्धारण गरेको थियो। आयकर छलेे ब्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ।

यस्तै आयकर बाहेक भ्याट छलीको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरिएको छ। केही ठूला व्यापारिक घरानाका मुद्दामा पूरै उल्टाएर एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने फैसला गरिएको छ भने धेरैलाई २५ प्रतिशत मात्र तिराउने फैसला छ। यस्तै थोरै व्यवसायीको मुद्दामा भने विभागले तोकेको जरिवानालाई सदर गरिएको छ। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुडाल नेतृत्वको बेन्चले लगातार व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेपछि उनलाई न्यायाधिकरणबाट हटाउन अर्थका अधिकारीहरूले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई गुहारेका थिए। पौड्यालले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमक्ष कुरा पुर्यािएपछि उनले चुडाललाई तत्काल सरुवा गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले करिब चार वर्ष अगाडि मुलुकका अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। विभागले राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए।

सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्नसमेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पनि दुवैलाई सहयोग थियो। अनुसन्धानलाई पछि विभागका तत्कालिन महानिर्देशक टंकमणि शर्माले निरन्तरता दिएका थिए।

भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकाका सहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो। अनुसन्धानले भ्याट बिल नक्कली बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउने जस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यसमा व्यापारिक, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत धेरै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी संलग्न थिए।

Thursday, December 6, 2012

भ्रष्टाचारमा नेपाल २७ अंकका साथ १ सय ३९ औं स्थानमा

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १ सय ७६ वटा राष्ट्रमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल २७ अंकका साथ मुलुक मध्ये १ सय ३९ औं स्थानमा रहेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुन नसकेको प्रष्ट भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष १ सय ८३ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल १ सय ५४ औं स्थानमा थियो ।
अफगानिस्तान दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक छ भने भुटान कम भ्रष्टाचार हुने देश बनेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको सूचीमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजील्याण्ड रहेका छन्  यी देशले समान ९० अंक पाएको  जनाएको छ।

Monday, June 4, 2012

दूरुपयोग गर्दै संसद् सवारी साधन

संविधानसभा सकिएको एकसाता भित्र सुविधा वापत लिएको सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि अधिकांसले त्यसको दूरुपयोग गर्दै संसद् सचिवालयले प्रदान गरेको सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका छन् । संविधानसभा भंगभएपछि २० ओटा सवारी साधनमात्र फिर्ता आएक आएका  छन् ।


जेठ १४ मा संविधानसभा भंग भएसँगै सचिवालयले सुविधावापत लिएको सवारी साधन फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो । गाडी फिर्ता नगर्नेमा काँग्रेस संसदीयदलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब लगायतका नेताहरु रहेका छन् । त्यस्तै संवैधानिक समिति अन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिका सभापतिहरुले पनि सुविधा वापतको गाडी फिर्ता नगरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतो

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई औषधोपचारबापत आर्थिक सहायता वितरण गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन खोजेका छन् । उनले मापदण्डविपरीत एक करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपियाँ औषधोपचार खर्च बाँड्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको स्रोतले जनाएको छ ।


आर्थिक सहायता बाँड्ने निर्णय स्वीकृत गराउन मन्त्री महतोले गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन् । प्रस्तावमा तीन सय ६ जना ‘रोगी’ र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रकम उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ०६६ अनुसार विपन्न परिवारका नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयरोग, एल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार गराउनुपर्दा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा एक लाख रुपियाँसम्म खर्च प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, मन्त्री महतोले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा खुट्टा भाँचिएको, पिटाइ खाएको मोटरसाइकल दुर्घटना परेको, चोटपटक लागेको तथा रोगै नलागेका व्यक्तिलाई पनि रकम दिने उल्लेख छ ।

रोग नै नलागेका २१ र कडा रोग लागेको भन्दै १७ जनालाई आर्थिक सहायता रकम दिने विभागीय निर्णय भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा मिर्गाला, क्यान्सर, मुटु, ट्युमरका रोगी भन्दै ५१ जनालाई एक/एक लाख रुपियाँका दरले दिने उल्लेख छ । तर, शरीरको कुन अंगमा क्यान्सर तथा ट्युमर भएको हो भन्नेबारे पनि केही खुलाइएको छैन । दमको रोग लागेको भन्दै सप्तरीका डम्बर शाहलाई एक लाख र सुनसरीको श्रेय दाहाललाई ५० हजार दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । तर, कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले दमको रोगीलाई औषधोपचार खर्च दिन मिल्दैन ।

कार्यविधिअनुसार औषधोपचारको रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित अस्पतालले नै बिरामी दर्तादेखिको सम्पूर्ण बिल, प्रेस्क्रिप्सनसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा उपचार गरेको हकमा पनि बिल प्राप्त भएपछि परराष्ट्रमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम पठाउने भनिएको छ । तर, स्वास्थ्यको प्रस्तावमा बिरामीले अस्पतालमा गएर उपचार गरेको बिल पेस गरिएको छैन ।
बाराका भरत गुप्ता र एकरहिया, महोत्तरीकी रजनी झालाई पाँच/पाँच लाख दिने विभागीय निर्णय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । चितवनका सन्तकुमार चौधरीलाई मस्तिष्कघात र जनकपुरका ओमकुमार झालाई हाडजोर्नीमा समस्या परेको भन्दै दुई लाख ५० हजारका दरले दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार एक लाखभन्दा बढी दिन पाइँदैन । महोत्तरीकी इन्द्रायणी साह र रवीन्द्रकुमार चौधरीलाई नशा रोगको उपचार गर्न भन्दै जनही एक लाख दिने प्रस्ताव भएको छ ।

कार्यविधिविपरीत हरिपुर्वा सर्लाहीका तेजनारायण पासवनको खुट्टा काट्न र काठमाडौं मनमैजुका लोकेन्द्र शमशेरको खुट्टा भाँचिएकाले उपचारका लागि भन्दै जनही एक लाख दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सप्तरीका रमित मण्डललाई चोटपटक लागेको भन्दै एक लाख दिन सिफारिस गरिएको छ । मलंगवाका वसिर असहमतलाई पिटिएकाले एक लाख, श्रवणशक्ति नभएका पाँचथरका बालचन्द्र सापकोटालाई २० हजार, स्याङ्जा पुतलीबजारकी सन्तोषी सुब्बा श्रेष्ठलाई गर्भपतन गर्न २० हजार, पेटको रोग लागेका सर्लाही नोकैल्वाका जितेन्द्र दास र खुट्टा नचल्ने रोग लागेकी सल्यानकी शान्त राणालाई ५० हजार दिने विभागीय निर्णय भएको उल्लेख छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा ५० हजार र अन्य रोगको ४० हजार भन्दै कपिलवस्तु १० का विजय श्रीवास्तवलाई ९० हजार, सर्लाही हजारियाका दीपलाल साहनीको खुट्टा काटेकाले ८० हजार, नामै नखुलेको रोग लागेका सुनसरी सात मघेलीका रामप्रसाद चौधरी, पर्सा–६ विन्हावासिनीकी प्रेमकुमारी चम्लागार्इं, कटहरी–४ मोरङका किशोर राजवंशी, गोर्खाका लोकबहादुर विक, पाँचथरका विमला जबेगु, चितवनका विष्णुप्रसाद पौडेललगायत १० जनालाई जनही ५० हजारका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको मंगलबारको सौर्य दैनिकले छापेको छ ।

कुनै पनि रोग नलागेका धनुषा गोविन्दपुर–२ का कामप्रसाद सदालाई पनि औषधोपचारका नाममा दस हजार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यलाई उक्त रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बिरामीका लागि दिने बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएकाले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट गत १ चैत ०६८ स्वीकृत भइसकेको छ ।’
स्रोतका अनुसार, मन्त्री महतोले स्वास्थ्योपचारका नाममा आर्थिक सहायता पाउनेको लिस्टमा मधेस केन्द्रित पार्टी तथा माओवादीनिकट व्यक्तिको नाम समावेश गरेका छन् । उनले आºना पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र आर्थिक सहायता रकम बाँड्दा माओवादीबाट विवाद आउने भएकाले सयभन्दा बढी माओवादीनिकट व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।