राजस्व न्यायाधिकरणले विगतको नजिर उल्टाउँदै करिब ७ अर्ब रुपैयाँको चर्चित नक्कली भ्याट बिल मुद्दामा व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेको छ। फैसलाका कारण करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।
अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेपछि सरकारले उनीहरूलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर निर्धारण गरेको थियो। यो प्रकरणमा परेका अधिकांश व्यवसायी न्यायाधिकरणसमक्ष मुद्दा दायर गरेका थिए। न्यायाधिकरणको पछिल्लो बेन्चले पाँच दर्जन मुद्दाको फैसला व्यवसायीको पक्षमा गर्दा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो। व्यवसायीहरूले गर्ने कर छलीको मुद्दा न्यायाधिकरणले हेर्ने गर्छ।
'नक्कली भ्याट प्रकरणमा व्यवसायी र नेताहरूको चर्को दबाब झेल्दै आन्तरिक राजस्व विभागले ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाउने निर्णय गरेको थियो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'न्यायाधिकरणको फैसलाले सरकारको करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।'
एक वर्षअघि दीपेन्द्रकुमार कार्की न्यायाधिकरणको प्रमुख न्यायाधीश रहेका बेला एक दर्जन मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा भएको थियो। पछिल्लो समय न्यायाधीश कुमार चुडालको नेतृत्वको बेन्चले भने विगतको नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेको हो। न्यायाधीश कार्कीको बेन्चले राजस्व विभागले गरेको निर्णय सदर गर्दै व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर चुडालको बेन्चले भने नक्कली भ्याट बिललाई मान्यता दिँदै अधिकांश व्यवसायीले कर तिर्नु नपर्ने गरी फैसला गरेको हो। कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेका मुद्दामा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने गरिएको छ।
'कार्कीको बेन्चले आयकर र भ्याटमा राजस्व विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेको थियो। यसअनुसार विभागले निर्धारण गरेको सबै कर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भएको थियो,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'चुडालको बेन्चले गरेको फैसलाअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ। भ्याटमा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र।'
चुडालको बेन्चले गरेको पाँच दर्जन व्यवसायीको मुद्दा फैसलाका कारण सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको जाकारी दिँदै ती अधिकारीले यही नजिरअनुसार बाँकी मुद्दाको पनि फैसला हुँदै गए सरकारले ५ अर्ब राजस्व गुमाउने बताए।
भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीको न्यायाधिकरणले चार किसिमबाट फैसला गरेको श्रोतले जनाएको छ। मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, भ्याट र जरिवाना तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको हो।
प्रमुख न्यायाधीश चुडालसँगै राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले गरेको फैसलाले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाका कारण विभागले निर्धारण गरेको आयकर व्यवसायीले तिर्नु नपर्ने भएको छ। विभागले जरिवानासहित करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर तिराउने निर्धारण गरेको थियो। आयकर छलेे ब्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ।
यस्तै आयकर बाहेक भ्याट छलीको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरिएको छ। केही ठूला व्यापारिक घरानाका मुद्दामा पूरै उल्टाएर एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने फैसला गरिएको छ भने धेरैलाई २५ प्रतिशत मात्र तिराउने फैसला छ। यस्तै थोरै व्यवसायीको मुद्दामा भने विभागले तोकेको जरिवानालाई सदर गरिएको छ। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुडाल नेतृत्वको बेन्चले लगातार व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेपछि उनलाई न्यायाधिकरणबाट हटाउन अर्थका अधिकारीहरूले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई गुहारेका थिए। पौड्यालले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमक्ष कुरा पुर्यािएपछि उनले चुडाललाई तत्काल सरुवा गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले करिब चार वर्ष अगाडि मुलुकका अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। विभागले राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए।
सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्नसमेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पनि दुवैलाई सहयोग थियो। अनुसन्धानलाई पछि विभागका तत्कालिन महानिर्देशक टंकमणि शर्माले निरन्तरता दिएका थिए।
भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकाका सहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो। अनुसन्धानले भ्याट बिल नक्कली बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउने जस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यसमा व्यापारिक, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत धेरै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी संलग्न थिए।
अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेपछि सरकारले उनीहरूलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर निर्धारण गरेको थियो। यो प्रकरणमा परेका अधिकांश व्यवसायी न्यायाधिकरणसमक्ष मुद्दा दायर गरेका थिए। न्यायाधिकरणको पछिल्लो बेन्चले पाँच दर्जन मुद्दाको फैसला व्यवसायीको पक्षमा गर्दा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो। व्यवसायीहरूले गर्ने कर छलीको मुद्दा न्यायाधिकरणले हेर्ने गर्छ।
'नक्कली भ्याट प्रकरणमा व्यवसायी र नेताहरूको चर्को दबाब झेल्दै आन्तरिक राजस्व विभागले ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाउने निर्णय गरेको थियो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'न्यायाधिकरणको फैसलाले सरकारको करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ।'
एक वर्षअघि दीपेन्द्रकुमार कार्की न्यायाधिकरणको प्रमुख न्यायाधीश रहेका बेला एक दर्जन मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा भएको थियो। पछिल्लो समय न्यायाधीश कुमार चुडालको नेतृत्वको बेन्चले भने विगतको नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेको हो। न्यायाधीश कार्कीको बेन्चले राजस्व विभागले गरेको निर्णय सदर गर्दै व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर चुडालको बेन्चले भने नक्कली भ्याट बिललाई मान्यता दिँदै अधिकांश व्यवसायीले कर तिर्नु नपर्ने गरी फैसला गरेको हो। कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेका मुद्दामा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने गरिएको छ।
'कार्कीको बेन्चले आयकर र भ्याटमा राजस्व विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेको थियो। यसअनुसार विभागले निर्धारण गरेको सबै कर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भएको थियो,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'चुडालको बेन्चले गरेको फैसलाअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ। भ्याटमा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र।'
चुडालको बेन्चले गरेको पाँच दर्जन व्यवसायीको मुद्दा फैसलाका कारण सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको जाकारी दिँदै ती अधिकारीले यही नजिरअनुसार बाँकी मुद्दाको पनि फैसला हुँदै गए सरकारले ५ अर्ब राजस्व गुमाउने बताए।
भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीको न्यायाधिकरणले चार किसिमबाट फैसला गरेको श्रोतले जनाएको छ। मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, भ्याट र जरिवाना तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको हो।
प्रमुख न्यायाधीश चुडालसँगै राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले गरेको फैसलाले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाका कारण विभागले निर्धारण गरेको आयकर व्यवसायीले तिर्नु नपर्ने भएको छ। विभागले जरिवानासहित करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर तिराउने निर्धारण गरेको थियो। आयकर छलेे ब्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ।
यस्तै आयकर बाहेक भ्याट छलीको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरिएको छ। केही ठूला व्यापारिक घरानाका मुद्दामा पूरै उल्टाएर एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने फैसला गरिएको छ भने धेरैलाई २५ प्रतिशत मात्र तिराउने फैसला छ। यस्तै थोरै व्यवसायीको मुद्दामा भने विभागले तोकेको जरिवानालाई सदर गरिएको छ। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुडाल नेतृत्वको बेन्चले लगातार व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेपछि उनलाई न्यायाधिकरणबाट हटाउन अर्थका अधिकारीहरूले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई गुहारेका थिए। पौड्यालले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमक्ष कुरा पुर्यािएपछि उनले चुडाललाई तत्काल सरुवा गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले करिब चार वर्ष अगाडि मुलुकका अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। विभागले राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए।
सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्नसमेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पनि दुवैलाई सहयोग थियो। अनुसन्धानलाई पछि विभागका तत्कालिन महानिर्देशक टंकमणि शर्माले निरन्तरता दिएका थिए।
भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकाका सहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो। अनुसन्धानले भ्याट बिल नक्कली बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउने जस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यसमा व्यापारिक, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत धेरै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी संलग्न थिए।
