Monday, June 4, 2012

दूरुपयोग गर्दै संसद् सवारी साधन

संविधानसभा सकिएको एकसाता भित्र सुविधा वापत लिएको सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि अधिकांसले त्यसको दूरुपयोग गर्दै संसद् सचिवालयले प्रदान गरेको सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका छन् । संविधानसभा भंगभएपछि २० ओटा सवारी साधनमात्र फिर्ता आएक आएका  छन् ।


जेठ १४ मा संविधानसभा भंग भएसँगै सचिवालयले सुविधावापत लिएको सवारी साधन फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो । गाडी फिर्ता नगर्नेमा काँग्रेस संसदीयदलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब लगायतका नेताहरु रहेका छन् । त्यस्तै संवैधानिक समिति अन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिका सभापतिहरुले पनि सुविधा वापतको गाडी फिर्ता नगरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतो

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई औषधोपचारबापत आर्थिक सहायता वितरण गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन खोजेका छन् । उनले मापदण्डविपरीत एक करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपियाँ औषधोपचार खर्च बाँड्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको स्रोतले जनाएको छ ।


आर्थिक सहायता बाँड्ने निर्णय स्वीकृत गराउन मन्त्री महतोले गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन् । प्रस्तावमा तीन सय ६ जना ‘रोगी’ र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रकम उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ०६६ अनुसार विपन्न परिवारका नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयरोग, एल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार गराउनुपर्दा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा एक लाख रुपियाँसम्म खर्च प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, मन्त्री महतोले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा खुट्टा भाँचिएको, पिटाइ खाएको मोटरसाइकल दुर्घटना परेको, चोटपटक लागेको तथा रोगै नलागेका व्यक्तिलाई पनि रकम दिने उल्लेख छ ।

रोग नै नलागेका २१ र कडा रोग लागेको भन्दै १७ जनालाई आर्थिक सहायता रकम दिने विभागीय निर्णय भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा मिर्गाला, क्यान्सर, मुटु, ट्युमरका रोगी भन्दै ५१ जनालाई एक/एक लाख रुपियाँका दरले दिने उल्लेख छ । तर, शरीरको कुन अंगमा क्यान्सर तथा ट्युमर भएको हो भन्नेबारे पनि केही खुलाइएको छैन । दमको रोग लागेको भन्दै सप्तरीका डम्बर शाहलाई एक लाख र सुनसरीको श्रेय दाहाललाई ५० हजार दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । तर, कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले दमको रोगीलाई औषधोपचार खर्च दिन मिल्दैन ।

कार्यविधिअनुसार औषधोपचारको रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित अस्पतालले नै बिरामी दर्तादेखिको सम्पूर्ण बिल, प्रेस्क्रिप्सनसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा उपचार गरेको हकमा पनि बिल प्राप्त भएपछि परराष्ट्रमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम पठाउने भनिएको छ । तर, स्वास्थ्यको प्रस्तावमा बिरामीले अस्पतालमा गएर उपचार गरेको बिल पेस गरिएको छैन ।
बाराका भरत गुप्ता र एकरहिया, महोत्तरीकी रजनी झालाई पाँच/पाँच लाख दिने विभागीय निर्णय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । चितवनका सन्तकुमार चौधरीलाई मस्तिष्कघात र जनकपुरका ओमकुमार झालाई हाडजोर्नीमा समस्या परेको भन्दै दुई लाख ५० हजारका दरले दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार एक लाखभन्दा बढी दिन पाइँदैन । महोत्तरीकी इन्द्रायणी साह र रवीन्द्रकुमार चौधरीलाई नशा रोगको उपचार गर्न भन्दै जनही एक लाख दिने प्रस्ताव भएको छ ।

कार्यविधिविपरीत हरिपुर्वा सर्लाहीका तेजनारायण पासवनको खुट्टा काट्न र काठमाडौं मनमैजुका लोकेन्द्र शमशेरको खुट्टा भाँचिएकाले उपचारका लागि भन्दै जनही एक लाख दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सप्तरीका रमित मण्डललाई चोटपटक लागेको भन्दै एक लाख दिन सिफारिस गरिएको छ । मलंगवाका वसिर असहमतलाई पिटिएकाले एक लाख, श्रवणशक्ति नभएका पाँचथरका बालचन्द्र सापकोटालाई २० हजार, स्याङ्जा पुतलीबजारकी सन्तोषी सुब्बा श्रेष्ठलाई गर्भपतन गर्न २० हजार, पेटको रोग लागेका सर्लाही नोकैल्वाका जितेन्द्र दास र खुट्टा नचल्ने रोग लागेकी सल्यानकी शान्त राणालाई ५० हजार दिने विभागीय निर्णय भएको उल्लेख छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा ५० हजार र अन्य रोगको ४० हजार भन्दै कपिलवस्तु १० का विजय श्रीवास्तवलाई ९० हजार, सर्लाही हजारियाका दीपलाल साहनीको खुट्टा काटेकाले ८० हजार, नामै नखुलेको रोग लागेका सुनसरी सात मघेलीका रामप्रसाद चौधरी, पर्सा–६ विन्हावासिनीकी प्रेमकुमारी चम्लागार्इं, कटहरी–४ मोरङका किशोर राजवंशी, गोर्खाका लोकबहादुर विक, पाँचथरका विमला जबेगु, चितवनका विष्णुप्रसाद पौडेललगायत १० जनालाई जनही ५० हजारका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको मंगलबारको सौर्य दैनिकले छापेको छ ।

कुनै पनि रोग नलागेका धनुषा गोविन्दपुर–२ का कामप्रसाद सदालाई पनि औषधोपचारका नाममा दस हजार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यलाई उक्त रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बिरामीका लागि दिने बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएकाले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट गत १ चैत ०६८ स्वीकृत भइसकेको छ ।’
स्रोतका अनुसार, मन्त्री महतोले स्वास्थ्योपचारका नाममा आर्थिक सहायता पाउनेको लिस्टमा मधेस केन्द्रित पार्टी तथा माओवादीनिकट व्यक्तिको नाम समावेश गरेका छन् । उनले आºना पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र आर्थिक सहायता रकम बाँड्दा माओवादीबाट विवाद आउने भएकाले सयभन्दा बढी माओवादीनिकट व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।

Tuesday, April 24, 2012

भ्याट छल्नेको जरिवाना बिबरणमात्र सार्वजनिक

करिव एक बर्ष लगाएर नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेमाथि छानविन गरेको सरकारले उनीहरुको सूची सार्वजनिक नगरि जरिवानाको कुल रकममात्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतवार अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजश्व छलेको अभियोगमा ५ सय १८ फर्मबाट असुल्न ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी दिएपनि कुन कुन कम्पनीले कति भ्याट छलेका थिए र उनीहरुलाई कति कति जरिवाना गरियो भन्ने खुलाइएन् ।
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले कर छल्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न कानुनले नै नमिल्ने दावी गर्नुभयो । ‘मैले सोधेको पनि छैन । कानुनअनुसार करअधिकृत बाहेक अन्यलाई जानकारी दिन पनि आवश्यक छैन ।’ सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायतका निकायले कर छल्नेहरुको बिबरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपनि नक्कली नोट छापे बराबरको अपराध गर्ने भ्याटमारा अपराधीको बिबरण सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
बिभिन्न दलसँग निकट सम्बन्ध भएका ठूला घरानाहरु नै नक्कली भ्याट बिल काण्डमा संलग्न भएका कारण राजनीतिक दबाबका आधारमा उनीहरुको बिबरण सार्वजनिक नगरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले कर छल्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’कर छल्नेहरु हेर्दा सभासद, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ताभन्दा पनि हामीले करदाताको रुपमा हेरेका छौं ।’
६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण
झन्डै एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले चैत मसान्तसम्म सबै र्फमको कर जरिवाना निर्धारण गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । ५ सय १८ र्फमको छानवीन गर्दा ३ अर्ब ६ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३२ करोड आयकर र २० करोड ५२ लाख अन्तशुल्क गरी ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख कर निर्धारण गरेको हो ।
कर नतिर्नेलाई विदेश जान रोक लगाइने, बैंक खाता रोक्का गरिने, निकासी रोक्का गरेर असुल गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा निर्देशन दिएपछि सरकारले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहितका ४ सय ३७ व्यापारिक र्फमको नाम गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगड, भाटभटेनी सुपरमार्केटजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन् ।

राजश्व छली गर्नेहरुको विवरण ७ दिन भित्र सार्वजनिक

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी राजश्व छली गर्नेहरुको विवरण ७ दिन भित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको समितिको बैठकले भ्याट छल्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले वैशाख ३ गते भ्याट छलेको अभियोगमा ५ सय १८ र्फमबाट ६ सय ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको बताएपछि भ्याट छली गर्ने र्फमहरुको नाम, उनीहरुले छलि गरेको भ्याट र तोकिएको जरिवाना लुकाएको थियो ।
लेखा समितिले भ्याट छलीका घटना दोहोरिन नदिन र भ्याट छलीको अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई मुद्धा हेर्ने कार्यालयमा सरुवा नगर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
बैठकले सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजित रकम अन्यत्र नसार्न अर्थ मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निकासा खर्च र रकमान्तरको मन्त्रालयगत विवरण वैशाख २० गतेभित्र समितिमा पठाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

ट्राफिक महाशाखामा छापा

प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखाको दैनिक गतिविधिबारे गुनासो आएकाले प्रधान कार्यालयले 'अनुगमन' गरेको बताएका छन्।'कार्यशैलीप्रति गुनासो आएकाले अनुगमन सुरु गरेका हौं,' शाहले नागरिकसँग भने,

प्रधान कार्यालयले ट्राफिक महाशाखा र मातहत युनिटले आर्थिक अनियमितता गरेको सूचना पाएपछि ट्राफिक निर्देशनालयमार्फत टोली नै गठन गरेर बिहीबारबाट ट्राफिक कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो। टोलीले महाशाखाको बग्गीखाना केन्द्रीय कार्यालयदेखि वडास्तरका ट्राफिक प्रभागहरुमा छापा मारेर नगदी रसिद, जरिवानाको विवरणलगायत महत्त्वपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइरहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी नियम पालना नगर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन पाउने नियम रहेकोमा हालै बढाएर एक हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने अधिकार दिएको थियो। अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा यातायातले सही उपयोग नभए फिर्ता गर्न सकिने सर्त राखेको छ।
अधिकार व्यवस्थापन र नयाँ प्रणाली विकास गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु अनुगमनको लक्ष्य रहेको आइजिपी शाहले बताए। उनले टोलीलाई ट्राफिक गतिविधिबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिँदै भने, 'यदि कुनै गलत काम भएको देखिए प्रतिवेदनअनुसार कारबाही हुन्छ।'
वैशाख ८ गते गठन भएको तीन सदस्यीय टोलीले बिहीबार बेलुका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको केन्द्रमा छापा मारेर नगदी रसिद र राजस्व संकलन तथा दाखिलाको विवरण कब्जामा लिएको थियो।
टोलीले कार्यविभाग र महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको जनशक्तिसमेत परिचालन गरेर ट्राफिक वृत्त र प्रभागहरुमा छापा मारेको हो। महाशाखाको निर्देशनअनुसार मापसेबापत जरिवानामा अनियमितता भएको, एकै नम्बरका नगदी रसिदहरुको प्रयोग पटकपटक गरेको, विभिन्न वृत्त र प्रभागबाट संकलन भएका राजस्व दाखिलामा गडबडी भएको उजुरी बढेपछि प्रधान कार्यालयले आफू मातहतकै कार्यालयमा छापा मार्न थालेको स्रोतको भनाइ छ।
इकाइप्रमुखहरुसँग महाशाखाका अधिकारीले मासिक रकम माग गर्ने गरेको आन्तरिक गुनासो बढेकाले त्यसलाई समेत छानबिनको विषय बनाइने प्रधान कार्यालयस्रोतले बतायो।
प्रहरीमा यसअघि कुनै एक कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरिए पनि एउटा क्षेत्रअन्तर्गत सबै कार्यालयमा यसरी छापा मारिएको थिएन। चार वर्षजति अघि प्रधान कार्यालयलले दरबारमार्ग प्रभागमा छापा मारेर तत्कालीन प्रमुखले लिएको ५० हजार घुस रकम बरामद गरेको थियो।
महाशाखाका अधिकारीले नक्कली रसिद प्रयोग गर्ने, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता गरेको, आर्थिक गतिविधि र सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको विवरण प्रधान कार्यालयले पाएपछि शाहको निर्देशनमा बिहीबारबाट ट्राफिक महानिर्देशनालयले एसएसपी रणबहादुर चन्दको टोली अनुगमनमा खटाएको हो।
प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहले ट्राफिक महाशाखाको कार्यप्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र जरिवाना संकलन र रकम दाखिलालाई व्यवस्थित गर्न प्रधान कार्यालयले काम सुरु गरेको जनाए। महाशाखाको प्रणाली सुधार गर्न गरिएको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने सिंहले जानकारी दिए।